ग्रेच्युटी की गणना कैसे होती है?
ग्रेच्युटी वह एकमुश्त रकम है जो लंबी सेवा के बाद नौकरी छोड़ने पर आपका नियोक्ता आपके काम के लिए धन्यवाद के रूप में देता है। ज़्यादातर कर्मचारियों के लिए यह हर पूरे साल के 15 दिन की मज़दूरी होती है, जिसमें महीना 26 कामकाजी दिनों का माना जाता है।
उदाहरण
नए लेबर कोड ने क्या बदला
- फ़िक्स्ड-टर्म कर्मचारी अब एक साल की सेवा के बाद ग्रेच्युटी के पात्र हैं, जो अनुपात में निकाली जाती है। स्थायी कर्मचारियों को अब भी लगातार पांच साल की सेवा चाहिए।
- मज़दूरी आपकी कुल सैलरी का कम से कम आधा होनी चाहिए। 21 नवंबर 2025 से बेसिक और DA मिलाकर आपकी कुल सैलरी का कम से कम 50% होना चाहिए। अगर भत्ते इससे ज़्यादा हैं तो ग्रेच्युटी निकालते समय अतिरिक्त हिस्सा वापस जोड़ा जाता है, जिससे रकम बढ़ सकती है।
ग्रेच्युटी पर टैक्स
निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए ग्रेच्युटी जीवन भर में ₹20 लाख तक टैक्स-फ्री है। उससे ऊपर की रकम आपकी आय में जुड़ती है और आपकी स्लैब दर से टैक्स लगता है। केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए ग्रेच्युटी पूरी तरह टैक्स-फ्री है।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
क्या 5 साल से पहले नौकरी छोड़ने पर ग्रेच्युटी मिलती है?
आमतौर पर नहीं, अगर आप स्थायी कर्मचारी हैं। मृत्यु या विकलांगता की वजह से नौकरी छूटने पर 5 साल का नियम लागू नहीं होता। नए लेबर कोड के तहत फ़िक्स्ड-टर्म कर्मचारी एक साल बाद पात्र हो जाते हैं।
क्या ₹20 लाख की सीमा हर नौकरी के लिए है या पूरे करियर के लिए?
यह निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए जीवन भर की सीमा है। अगर आपको पिछले नियोक्ता से टैक्स-फ्री ग्रेच्युटी मिली है, तो वह रकम ₹20 लाख की सीमा में से घटा दी जाती है।
नियोक्ता को ग्रेच्युटी कब तक देनी होती है?
देय होने के 30 दिन के भीतर। अगर नियोक्ता देरी करता है तो उसे उस रकम पर साधारण ब्याज देना पड़ता है।
क्या नियोक्ता इस फ़ॉर्मूले से ज़्यादा दे सकता है?
हां। यह फ़ॉर्मूला कानून के हिसाब से न्यूनतम रकम है। कुछ नियोक्ता अपनी नीति के तहत ज़्यादा देते हैं, लेकिन टैक्स-फ्री सीमा ₹20 लाख ही रहती है।